सध्या महाराष्ट्रात आरक्षणावरुन वातावरण तापले असताना नाभिक समाज पण आरक्षण मागत आहे.तेही sc प्रवर्गातून.नाभिक समाज SC प्रवर्गातून आरक्षण का मागत आहे? याबद्दल या पोस्ट मध्ये सविस्तर माहिती दिली आहे.Give SC reservation to nabhik samaj
Give SC reservation to nabhik samaj
केंद्र सरकारने १९८५ साली जारी केलेल्या परिपत्रकाची पुनर्पडताळणी करण्यात यावी, नाभिक आणि धोबी समाजाचा अनुसूचित जातीमध्ये (एससी) समावेश करण्याबाबतचा निर्णय त्वरित अमलात आणावा आणि या संदर्भात राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे आवश्यक त्या शिफारशी तत्काळ पाठवाव्यात, अशा मागण्या महाराष्ट्र नाभिक महामंडळ पुणेच्या वतीने निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या आहेत.
मागण्या पूर्ण झाल्या नाही तर आंदोलन करण्याचा इशारा मंडळाचे शहराध्यक्ष चंद्रशेखर जगताप यांनी दिला आहे. केंद्र सरकारने या मागणीची पूर्तता करताना २६ जुलै १९८५ रोजी परिपत्रक काढून देशभरातील सर्व राज्यांना निर्देश दिले होते की, राज्यातील नाभिक आणि धोबी समाजाचा समावेश अनुसूचित जातीमध्ये करण्यात यावा. परंतु, केंद्र सरकारच्या या परिपत्रकाकडे अनेक राज्यांनी दुर्लक्ष केले, महाराष्ट्रात सरकारनेदेखील याची दखल घेतली नाही.
त्यामुळे आजही राज्यातील नाभिक आणि धोबी समाज हा अनुसूचित जातीत (एससी) समाविष्ट झालेला नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने त्वरित केंद्र सरकारच्या या परिपत्रकाची त्वरित दखल घेऊन दोन्ही समाजाच्या प्रलंबित मागण्या पूर्ण कराव्यात, असे निवेदनात म्हटले आहे.Give SC reservation to nabhik samaj
काय आहे 1985 जीआर मध्ये
भारत सरकारने दिनांक २६ जुलै १९८५ रोजी एक महत्त्वाचे परिपत्रक जारी करून देशभरातील सर्व राज्यांना निर्देशित केले होते की, धोबी समाज व नाभिक समाज यांचा समावेश अनुसूचित जाती (Scheduled Castes) मध्ये करण्यात यावा. या निर्णयामध्ये पुढील क्रमांकांची स्पष्ट नोंद आहे:
- परिपत्रक क्रमांक :
HO/M-SCH-15546/76, दिनांक २८ नोव्हेंबर १९७० - त्यानुसार आदेश क्रमांक: HR-15578/76
- यास अनुषंगाने आणखी एक सर्कुलर:
CET/WA SCH-DSL-IHZ-1715, दिनांक ११.६.१९८४
या सर्व आदेशांद्वारे भारत सरकारने स्पष्ट निर्देश दिले होते की, धोबी समाज व नाभिक समाज यांचा समावेश तत्काळ अनुसूचित जातीमध्ये (SC) करण्यात यावा आणि ते यापुढे इतर मागासवर्ग (OBC) मध्ये न राहता SC गटात गणले जावेत.Give SC reservation to nabhik samaj
परंतु अत्यंत दुःखाची गोष्ट अशी आहे की, या केंद्र शासनाच्या परिपत्रकाची अंमलबजावणी राज्य सरकारांकडून झाली नाही.आदेशांकडे दुर्लक्ष केले. विशेषतः महाराष्ट्र राज्यात या आदेशाची नोंद घेतली गेली नाही, परिणामी आजही धोबी व नाभिक समाज हा Sc Cast मध्ये समाविष्ट झालेला नाही.
