मंडल आयोगाचे मराठा समाजाबद्दल मत || View of Mandal Commission on Maratha Community

मराठा समाजाला ओबीसी मधुन आरक्षण मिळावे यासाठी विविध आयोगाचे काय मत आहे हे आज आपण या पोस्ट मधून माहिती घेणार आहोत.View of Mandal Commission on Maratha Community

View of Mandal Commission on Maratha Community

ओबीसी आरक्षणाची केंद्रीय पातळीवरील सुरुवात मंडल आयोगापासून झाली.मंडल आयोगाने मराठा समाजाला ओबीसी मानायला नकार दिला आहे.घटनेच्या कलम १६(४)नुसार ज्यांना पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही अशा माघासवर्गियांनाच आरक्षण देता येते.मंडल आयोगाने आपल्या अहवालात प्रगत हिंदू जाती आणि समुदायातView of Mandal Commission on Maratha Community

अधीक माहितीसाठी येथे क्लिक करा

विविध आयोगाचा नकार

ब्राह्मण,भूमीहार,राजपूत,वैश्य,बनिया, कायस्थ यांच्यासमवेत मराठ्यांचा समावेश करुन कलम१६(४)नुसार मराठ्याना ओबीसीआरक्षणास अपात्र ठरवले आहे.(मंडल अहवाल पान-१२१)मंडल आयोगाप्रमाणेच इतर आयोगांच्या सलग नऊ अहवालांमध्येही मराठ्यांच्या ओबीसीकरनाला नकार दिलेला आहे.

२८ जुलै २००८ रोजी न्या.बापट आयोगाचा अहवाल (प्रकरण क्र्.१७/०४) राज्य सरकारला सादर करण्यात आला असून त्यात मराठा आरक्षणाला पूर्णपणे नकार देण्यात आलेला आहे.View of Mandal Commission on Maratha Community

मराठा व कुणबी एकच असल्याचा व सर्वच मराठ्याना ओबीसीत घालण्याचा निर्णय खत्री आयोगानेही दिलेला नाही.

गरिबी हटाव कार्यक्रम नाही

गरिबी हटवाचा कार्यक्रम म्हणून आरक्षणाकडे बघणे म्हणजे आरक्षणाचा हेतू समजाऊन न घेता आरक्षणाची मागणी करणे होय.”आरक्षण हे गरिबी दूर करण्यासाठी नसून ज्या समाजाला प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही,त्याला प्रतिनिधित्व देण्याचा हा कार्यक्रम आहे.”

राजकीय आरक्षणावर डोळा

मराठा समाज गरीब आहे म्हणून आरक्षण द्या,असे म्हणणारे आरक्षणाचा घटनात्मक अर्थ ध्यानात न घेता मागणी करीत आहेत.ग्रामपंचायत ते लोकसभा इथपर्यंतच्या सर्व पातळ्यांवर मराठा समाजाला पुरेसे प्रतिनिधित्व असल्याने मंडल आयोगाने मराठा समाजाला आरक्षण नाकारले आहे.View of Mandal Commission on Maratha Community

उच्च न्यायालयाचा नकार

मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला सरसकट कुणबी मानून आरक्षण देण्याला नकार दिलेला असून त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केलेले आहे….